झारखंड / लॉकडाउन में विशेष छूट पर 27 को मुख्यमंत्री लेंगे अंतिम फैसला

  • सोमवार को होगी पीएम के साथ वीडियो कंफ्रेंसिंग व राज्यस्तरीय समन्वय समिति की बैठक
  • राजधानी रांची सहित कोरोना प्रभावित अन्य जिलों में बहुत अधिक छूट की संभावना नहीं

रांची. लॉकडाउन-2 में केंद्र सरकार के नए गाइड लाइन के आलोक में विभिन्न कैटोगरी की दुकानों को खोलने व दूसरे अन्य तरह की गतिविधायां शुरू किए जाने पर सोमवार को झारखंड सरकार फैसला करेगी। 27 अप्रैल को प्रधानमंत्री के साथ राज्यों के मुख्यमंत्रियों की वीडियो कंफ्रेंसिंग और फिर हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए बनी राज्यस्तरीय समन्वय समिति की बैठक के बाद झारखंड मुख्यमंत्री की सहमति से अपना अंतिम निर्णय लेगा।

जानकारी के अनुसार, रविवार को मुख्य सचिव की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन व कोरोना वायरस की रोकथाम से जुड़े शीर्ष अधिकारियों की झारखंड में दुकानें खोलने व राहत के अन्य विषयों पर बैठक भी हुई। लेकिन रविवार को राज्य में कोरोना संक्रमितों की संख्या में अप्रत्याशित इजाफा को देखते हुए किसी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सका।

आधिकारिक सूत्रों के अनुसार अब सोमवार को पीएम के साथ वीडियो कंफ्रेंसिंग और राज्य स्तरीय समन्वय समिति की बैठक में आए सुझावों के अनुरूप ही अंतिम फैसला लिया जाएगा। हालांकि सूत्रों का कहना है कि रांची सहित कोरोना प्रभावित अन्य जिलों में बहुत अधिक छूट की संभावना नहीं है। झारखंड सरकार तीन मई तक वर्तमान स्थिति को ही बनाए रखने का ज्यादा पक्षधर है।

मालूम हो कि लॉकडाउन-2 में केंद्र सरकार ने हॉट स्पॉट के बाहर ग्रामीण इलाकों में शॉपिंग मॉल्स को छोड़ अन्य सभी दुकानें खोलने की राज्य सरकारों को छूट दी है। शहरी क्षेत्रों में भी एकल, आस-पड़ोस की दुकानें और घरों में स्थित दुकानें खोलने की छूट दी है। मार्केट कंप्लेक्स और मॉल्स को छूट नहीं है। इसमें 50 फीसदी कर्मचारियों के साथ ही दुकान खोलने की छूट है। शॉप्स एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट के तहत रजिस्टर्ड दुकानों को भी खोलने की छूट है।